चेन्नई : केंद्र सरकारचे दक्षिणेतील राष्ट्रभाषा वापरण्याचे प्रयोग सुरूच आहेत. रेल्वेचे विभागीय नियंत्रण अधिकारी आणि स्टेशन मास्तर यांच्यातील संवादासाठी इंग्रजीप्रमाणेच हिंदी भाषेची सक्ती करणारे सर्क्‍युलर दक्षिण रेल्वेकडून काढण्यात आल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले होते. "द्रमुक'ने आणि अन्य दाक्षिणात्य पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर हे सर्क्‍युलर रेल्वेकडून तातडीने मागे घेण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकार आमच्यावर हिंदी भाषेची सक्ती करत असल्याचा आरोप "द्रमुक'ने केला आहे. "ऑल इंडिया रेल्वेमन फेडरेशन'नेदेखील याविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने रेल्वे खात्याला नमती भूमिका घ्यावी लागली. रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापक एस. अनंतरामन यांनी शुक्रवारी सुधारित सर्क्‍युलर जारी केले. यामध्ये नियंत्रण कक्ष आणि स्टेशन मास्टर यांच्यातील संवाद अधिक स्पष्ट असायला हवा असे म्हटले आहे. तत्पूर्वी याआधीच्या सर्क्‍युलरमध्ये मात्र हा संवाद केवळ इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतच व्हावा, यासाठी प्रादेशिक भाषेचा वापर केला जाऊ नये असे म्हटले होते. प्रादेशिक भाषेच्या वापरामुळे समोरच्या व्यक्तीला ती समजेलच असे नाही असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. "द्रमुक'चे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन, "द्रविड कळघम'चे के. विरामणी, "पीएमके'चे संस्थापक एस. रामदोस "एमडीएमके'चे नेते वैको आदी नेत्यांनी याला विरोध केला होता. 

भाषिक विसंवाद

रेल्वेकडून हे सर्क्‍युलर मे महिन्यातच जारी करण्यात आले होते त्यानंतर शुक्रवारी ते माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले होते. मदुराई जिल्ह्यातील एका घटनेनंतर हे सर्क्‍युलर जारी करण्यात आले होते. दोन स्टेशन मास्टरमधील भाषिक विसंवादामुळे दोन्ही रेल्वे गाड्या एकाच ट्रॅकवर आल्या होत्या, याप्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.

अधिकाऱ्यांशी चर्चा 

स्टॅलिन यांच्या आदेशानंतर पक्षाचे खासदार दयानिधी मारन यांनी दक्षिण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापक राहुल जैन आणि अन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना हिंदी भाषा सक्तीविरोधातील ठराव सादर केला होता. या वेळी अधिकाऱ्यांनीही त्यांना हे वादग्रस्त सर्क्‍युलर माघारी घेण्याचे आश्‍वास दिले होते.

Web Title: There is no compulsion for Hindi in South Railways